KORßA:-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी आमजनों की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम….कोरबा जिले में 142 से अधिक आवेदनों का निराकरण, विभिन्न विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई जारी

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी आमजनों की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम
कोरबा जिले में 142 से अधिक आवेदनों का निराकरण, विभिन्न विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई जारी
कोरबा, 15 जून 2026/
शासन की जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आमजनों तक समय पर पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सशक्त माध्यम बनकर उभरी है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा रहा है।
कोरबा जिले में अब तक ’राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 505 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 142 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण कर संबंधित आवेदकों को राहत पहुंचाई गई है। शेष प्रकरणों पर भी विभागीय स्तर पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी विभाग प्रमुखों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उनके मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारी नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा कर शिकायतों के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जिले के नागरिकों को ’नवीन राशन कार्ड, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, लंबित भुगतान, विद्युत व्यवस्था में सुधार, सड़क मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, नालियों की सफाई, स्वच्छता संबंधी कार्य, सीमांकन, नामांतरण तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों’ में त्वरित राहत मिल रही है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन तक पहुंचने का सरल और सुलभ माध्यम प्राप्त हुआ है। शिकायतों के निराकरण की पारदर्शी व्यवस्था से नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
जिला प्रशासन का सतत प्रयास है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित हो, ताकि आमजनों को त्वरित राहत मिल सके और सुशासन की भावना धरातल पर प्रभावी रूप से दिखाई दे।