KORBA:-नगरीय निकायों की योजनाओं और निर्माण कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा….पीएम आवास, अमृत मिशन, स्वच्छता, कर वसूली एवं अधोसंरचना कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश….आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थापित करने के दिए निर्देश

नगरीय निकायों की योजनाओं और निर्माण कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा
पीएम आवास, अमृत मिशन, स्वच्छता, कर वसूली एवं अधोसंरचना कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
निर्माणाधीन स्कूल, आंगनबाड़ी, शौचालय निर्माण के कार्याे को शीघ्रता से पूर्ण कराने किया निर्देशित
आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थापित करने के दिए निर्देश
कोरबा, 27 अगस्त 2026/
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरीय निकाय विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नगरीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा सभी स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम श्री आशुतोष पाण्डेय, अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा, सभी जोन कमिश्नर, सीएमओ नगरीय निकाय, विभागों के उप अभियन्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत नगर निगम कोरबा सहित सभी नगरीय निकायों में आवास निर्माण की प्रगति को गंभीरता से बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अप्रारंभ आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराने तथा निर्माणाधीन आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने निर्देशित किया। अमृत मिशन 2.0 के तहत स्वीकृत कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सूखे एवं गीले कचरे के पृथक्करण और बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने कहा गया। कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने तथा सभी नगरीय निकायों में स्थापित एसएलआरएम सेंटर का सुचारू एवं बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों में राजस्व कर वसूली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कर वसूली की गति बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी के साथ राजस्व संग्रहण में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए।
अधोसंरचना कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के स्वीकृत, प्रगतिरत, अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई। कलेक्टर ने अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रारंभ कराने, प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने तथा पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुके कार्यों को अविलंब पूरा कराने कहा। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों का विशेष रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 15वें वित्त एवं नगरीय क्षेत्रों में डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा उनकी प्रगति में तेजी लाने निर्देशित किया। उन्होंने नगरीय निकायों में निर्माणाधीन स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं शौचालयों के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही सांसद, प्रभारी मंत्री, विधायक मद एवं प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां जल्द प्राप्त करने तथा प्रगतिरत कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
बैठक में कलेक्टर ने नगरोत्थान योजना के अंतर्गत नालंदा परिसर विकास सहित अन्य स्वीकृत कार्यों को गति देने कहा गया। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के संचालन के लिए रूट निर्धारण संबंधी कार्य की स्वीकृति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। गो-धाम योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थापित करने हेतु निर्देशित किया।
कलेक्टर ने पेंशन से संबंधित प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो और प्रत्येक आवेदन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और स्वीकृत विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए मैदानी स्तर पर उनकी प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों को समय पर मिल सके।